ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ-ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਭੰਨਿਆ-ਤੋੜਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ੌਫ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਦੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੇ ਬਾਰੰਬਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਰਥ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ‘ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ’’ ਹਨ। ਸੰਨ 1950 ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕੇਵਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਰਹੀਆਂ।
ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲਿਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਸੂਬਾਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਾਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ-ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਭਰ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ।
ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈਆਂ। ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜਾਂ ਸਨ ਤੇ ਹਨ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹਾਕਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਖਾਵੇਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਠੀਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਘਾਤਕ ਰਸਤਾ ਫੜਿਆ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਮਾਰੂ ਭੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਖਾਨਦਾਨੀ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵਧਣਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਤ ਦੇ ਨਾ-ਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰਾਜ ਵਾਲੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਰੁਚਿਤ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵਧੇਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ-ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਭੰਨਿਆ-ਤੋੜਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ੌਫ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਦੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੇ ਬਾਰੰਬਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਨ 2018 ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਚੋਣ ਚੰਦੇ ਦੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੀ ਘਿਨੌਣੀ ਖੇਡ ਆਰੰਭ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫੰਡ ਲਿਆ ਹੈ?
ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗੀ? ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਾ ਕੇ ਸਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਸਕਣਗੀਆਂ? ਭਾਰਤ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਚੇਤਨਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਿਰਭਉ-ਨਿਰਵੈਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਮਝਾ ਤੇ ਭੁਗਤਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕ ਧੜਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਵੇ। ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਆਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਭੈ, ਭਰਮ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ ਤੇ ਭੇਤ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਲਈ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਮਨਚਾਹੇ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਲਵੇਗੀ।
