ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਵੀ ਪਾਰਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ…
ਹਲਕਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਮਕੌੜਾ ਪੱਤਣ ਉੱਪਰ ਪੱਕੇ ਪੁਲ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਰਾਵੀ ਪਾਰਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 7 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਾਂਗ ਕਿਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਵਾਰ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਕੌੜਾ ਪੱਤਣ ਤੇ ਪੱਕਾ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2021- 2022 ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੁਲ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਤਹਿ ਕਰਨ ਆਦਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪੁਲ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਪੱਗੜੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨੀ, ਬਲਾਕ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿੱਕਾ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਪੁਲ ਨਾ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 2 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੁਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦੀਨਾਨਗਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਤਾਂ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਫਿਰ ਪੁਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਤੀਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ।
ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪੁਲ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ¸ ਐੱਸਡੀਐੱਮ
ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਵੀ ਪਾਰਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਤਦਾਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੁਲ ਸਬੰਧੀ ਫਾਇਲ ਤੋ ਹੋਰ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 60 ਦਿਨ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲ ਨਿਰਮਾਣ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੂਸਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ।
