ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਦੇਮ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਦੇਮ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਸ਼ੂ ਰਾਣਾ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਟੇ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੋਟੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਦੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਨਾ ਬਚੀਆਂ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਐੱਨਓਸੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਕੋਟਾ ਤਹਿਤ ਬਿਨੈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਟਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਮਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਈਡਬਲਯੂਐੱਸ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਭਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਐੱਨਓਸੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀਅਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
