ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਾਓ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗਾ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
