ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਸੰਕੇਤ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸੇਂਥਿਲ ਬਾਲਾਜੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਉਜਵਲ ਭੂਯਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ
ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਸੰਕੇਤ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਵਧੇਰੇ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
