16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 16ਵਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2031 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਐਨ ਕੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 42 ਫੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 42 ਫੀਸਦੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 280 ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਿਤ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
