ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਪੋਸਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ…
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਸਕੂਲ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 2016 ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 9ਵੀਂ, 10ਵੀਂ, 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 23,753 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 12 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਕੂਲ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਪੋਸਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਓਐਮਆਰ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਕਿਸਦੀ ਰਹੇਗੀ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਸੋਮਾ ਦਾਸ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ।
