ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2023 ’ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵਕਤ ਲੰਘਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2023 ’ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵਕਤ ਲੰਘਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 9 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 2020 ’ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਤਰਸੇਮ ਚੰਦ (ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ) ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਰਸੇਮ ਚੰਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਰਸੇਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ (ਲਾਕਡਾਊਨ) ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਘੰਟਾ 30 ਮਿੰਟ ਦੀ ਆਡਿਓ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੰਨਮੈਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਰਟੀਏ (ਤਰਸੇਮ ਚੰਦ) ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿਚ ਨਕਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋਣ ਤੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 9 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਏਐੱਸਆਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਤਹਿਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਅਤੇ 220 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
