ਡਰਾਫਟ ਜਿਸ ‘ਤੇ RBI ਨੇ 31 ਮਈ, 2024 ਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ PAs ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਰਕਿਟਪਲੇਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਕਰਨ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਮੈਂਟ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ‘ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਐਗਰੀਗੇਟਰਜ਼ (PAs) ਦੀਆਂ ਭੌਤਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੇਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ PAs ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ PAs ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ KYC ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਮਿਹਨਤ, ਏਸਕ੍ਰੋ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਸੰਚਾਲਨ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ‘ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਆਨਲਾਈਨ PA ਤੇ PA ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ/ਨੇੜਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਡਰਾਫਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਣੋ (MD-KYC), 2016 ‘ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ‘ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗਾਹਕ ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ (CDD) ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਡਰਾਫਟ ਜਿਸ ‘ਤੇ RBI ਨੇ 31 ਮਈ, 2024 ਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ PAs ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਰਕਿਟਪਲੇਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਕਰਨ।
