ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਜਨ ਭਰ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਜਨ ਭਰ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ ਨੂੰ CAA ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਕਰੇਲੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਔਰਤ ਨੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿਚ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਕੁਲੈਕਟ੍ਰੇਟ ‘ਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਵੱਖਰਾ ਕਾਊਂਟਰ
CAA ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਵੱਖਰਾ ਕਾਊਂਟਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਕਾਊਂਟਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੀਏਏ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
