ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐੱਮਪੀ ਜੁਯਾਲ ਓਰਾਮ ਹਨ, ਨੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਉਸ ਵਿਚ ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਫੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸਕਰ ਦਿਹਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਵੋਟਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਦਿਹਾਤੀ ਵੋਟਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜੋ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਅਗਨੀਵਾਰ ਭਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 4-4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪਾਏ ਗਏ। ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਹਲਕਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਭਰਤੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਆਮ ਫੌਜਿਆਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੇਂਡੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸਾਫ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਉਣਗੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਹੀ ਵਸਨੀਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਡਿਫੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਫ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਬੇਹੱਦ ਰੋਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਪੇ੍ਰਰਿਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੇਲਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਖਾਤਰ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਾਈ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ 10-12 ਜਮਾਤਾਂ ਪਾਸ ਜੋ 75 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ, ਕੰਟੀਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ-ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ 3 ਅਗਨੀਵੀਰ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਕਸ਼ੈ ਲਸ਼ਮਨ ਗਾਵਟੇ ਸਿਖਲਾਈ ਉਪਰੰਤ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ’ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪਰਬਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਅਜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐੱਮਪੀ ਜੁਯਾਲ ਓਰਾਮ ਹਨ, ਨੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਉਸ ਵਿਚ ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਗਨੀਵੀਰ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
