ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਫ਼ਤਾ ਭਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਣ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਈਡੀ ਰਿਮਾਂਡ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਈਡੀ ਰਿਮਾਂਡ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ LG ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ।
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਈ.ਡੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ‘ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਐੱਲ.ਜੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਨੇ ਚਬਾਉਣ ਵਰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
