ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅਚਾਨਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ…
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕੱਚਾਥੀਵੂ ਟਾਪੂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਅੰਕੜੇ ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਚੈਥੀਵੂ ਟਾਪੂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਜੂਨ 1974 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਸਨ।
ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸੀਮਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਚਾਥੀਵੂ ਟਾਪੂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਭਾਗ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਵ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮਛੇਰੇ ਕੱਚਾਥੀਵੂ ਟਾਪੂ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਤੀਜੀ ਧਾਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜੂਨ 1974 ‘ਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 1976 ‘ਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮਛੇਰੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ”ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ 6184 ਭਾਰਤੀ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 1175 ਭਾਰਤੀ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕੱਚਾਥੀਵੂ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ, ਬਹਿਸਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 21 ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅਚਾਨਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ।
ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
