ਈਵੀਐੱਮਜ਼ ਬਾਰੇ ਦਰੁਸਤ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਤ-ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕੜੇ, ਵੀਵੀਪੈਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹੋ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀਐੱਮ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀਵੀਪੈਟ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਤ-ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕੜੇ, ਵੀਵੀਪੈਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹੋ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀਐੱਮ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀਵੀਪੈਟ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੌੜੇ ਹਿਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਆਗੂ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਈਵੀਐੱਮਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਂਝੇ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਨਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਂਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਉਂਜ ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ’ਚ ਵੀਵੀਪੈਟਸ ’ਚ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ ’ਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਈਵੀਐੱਮਜ਼ ਦੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਮੈਮੋਰੀ ਸੈਮੀਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਦ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਈਵੀਐੱਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ’ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਈਵੀਐੱਮਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਠੁੱਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਸਬਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਈਵੀਐੱਮਜ਼ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਹੋ ਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਇਹੋ ਤੱਥ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।