ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਇਕ ਮੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਮਾਲਦੀਵ ਇਕਲੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲ ਵੀ ਵਧੇ ਹਨ।
ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਮੌਜੂਦ ਮਾਲਦੀਵ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਤਨਾਤਨੀ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਨਿਘਾਰ ’ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨਸ਼ੀਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਇੱਜੂ ਦੇ ਆਮ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਵਤੀਰੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਾਹਿਆ।
ਨਸ਼ੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਲਖ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ। ਮੁਇੱਜੂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਲਈ ਤੁਰਕੀਏ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ।
ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਕੋਲੰਬੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮਾਲਦੀਵ ਗ਼ੈਰਮੌਜੂਦ ਰਿਹਾ। ਮੁਇੱਜੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਰਵੇ ਦੇ ਕਰਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ
ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਲਖ਼ੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੇਕ ਮਾਲਦੀਵ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਮੁਇੱਜੂ ਦੀ ਆਕੜ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੁਇੱਜੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮਾਲਦੀਵ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਚੀਨ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ਿਏਟਿਵ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਇੱਜੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਮੁਇੱਜੂ ਨੂੰ ਮਾਲਦੀਵ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਚੋਣਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਵੱਧ ਹੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਕਰਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵਿਚ ਦਿਸੇ।
ਚੀਨ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਾਰ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਾਹੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਪਰ ਰਣਨੀਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਮੁਇੱਜੂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਪਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਹੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ-ਫਹਿਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ-ਫਹਿਮੀਆਂ ਦੇ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁਇੱਜੂ ਦੇ ਤੇਵਰ ਕੁਝ ਨਰਮ ਵੀ ਦਿਸੇ, ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤ-ਰਿਆਇਤ ਵਰਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਦੀਵ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਿਆ ਹੈ।
ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਲਦੀਵ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਝੁਕਾਅ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਂਜ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਣਨੀਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਪੈਠ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤੁਲਨ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁਇੱਜੂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਬੀਜਿੰਗ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ। ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਉੱਭਰਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅਖਾੜੇ ਵਿਚ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਮਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੋਣ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਭਾਰਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਮੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਇਕ ਚਾਬੀ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਕੇਐੱਮ ਪਣਿੱਕਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੇ ਮਲੱਕਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਤੱਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ‘ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਂਡ ਗ੍ਰੋਥ ਫਾਰ ਆਲ ਇਨ ਦ ਰੀਜ਼ਨ (ਸਾਗਰ)’ ਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਮੁੱਢ ’ਚ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਤੰਤਰ, ਆਰਥਿਕ ਏਕੀਕਰਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਟੀਚੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤਾਂ ’ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਿਹਤਰੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲੇ।
ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਇਕ ਮੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਮਾਲਦੀਵ ਇਕਲੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲ ਵੀ ਵਧੇ ਹਨ।
ਜੇ ਮਾਲਦੀਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਤਲਖ਼ੀ ਆਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਏਅਰ ਸਟਰਿਪ ਤੇ ਜੇੱਟੀ ਦਾ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਵਿੰਦ ਜਗਨਨਾਥ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਵਿਚ ਆਈਐੱਨਐੱਸ ਜਟਾਯੂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਨੇਵੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸੰਪੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਹਲਚਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣੀ ਪਵੇਗੀ।
