ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਕੱਚੇ, ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਕੇਡਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮਨੀ ਬਿਲ ’ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਫਾਈਲ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕਾ ਹੋਣ ਲਈ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਓਮਾ ਦੇਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਠੇਕਾ, ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਏ। ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ, ਖਿਡਾਰੀ, ਅੰਗਹੀਣ, ਅੰਨ੍ਹੇ, ਬੋਲ਼ੇ, ਪੱਛੜੀ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ, ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਆਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ, ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਓਮਾ ਦੇਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਛੁੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀ ’ਚ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹੈ ਰੇੜਕਾ
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੇਡਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਅੱਧਵਾਟੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
