ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ…
ਕੇਕ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਟ ਦੀ ਸਹੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਹਾਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁੰਵਰ ਪਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 24 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਮਾਨਵੀ ਦੀ ਜਨਮ ਦਿਨ (ਕੇਕ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੌਤ) ‘ਤੇ ਕੇਕ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਦੀ ਖੇਡ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ। 2016 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਮਾਨਵੀ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਦੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
