ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ’ਤੇ NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ SIT (ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ) ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਿੱਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ’ਤੇ NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ SIT ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦਸੰਬਰ 2021 ‘ਚ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ 2022 ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ SIT ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਸੰਮਨਾਂ ‘ਤੇ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਿੱਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
