ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਫਿਨਟੇਕ ਫਰਮ PayU ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਵਜੋਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਯੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ) ਅਨਿਰਬਾਨ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ।
Fintech ਫਰਮ PayU ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਤੋਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸਸ ਗਰੁੱਪ ਫਰਮ PayU ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਫਿਨਟੇਕ ਫਰਮ PayU ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਵਜੋਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਯੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ) ਅਨਿਰਬਾਨ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ।
ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, PayU ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨ-ਬੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
PayU ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (CEO) ਅਨਿਰਬਾਨ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਇਸੰਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਤੇ RBI ਦੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ।
