ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇੇੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਅੰਤਿ੍ਰਮ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਕ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇੇੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਅੰਤਿ੍ਰਮ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਕ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸੰਯੋਜਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਿਫਰਤਾ ਸੀ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਖੇਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਤੇਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਰੁਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਲੁੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤਿਥੀਵਾਰ ਬਿਓਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਚ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਆਈਏਐੱਸ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
