ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਪੀਐਮਐਲਏ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਧਾਰਾ 45 ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦੋ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 2002 (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਈਡੀ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2002 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2005 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ, ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 2012 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਧਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗਬਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੀਐਮਐਲਏ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜੇਲ ‘ਚ ਹਨ।
ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। PMLA ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹਨ, ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਪੀਐਮਐਲਏ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਧਾਰਾ 45 ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦੋ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ, ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਪੀਐਮਐਲਏ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਇੱਕ ਘਿਨੌਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੀਐਮਐਲਏ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
